Pahalgam Terror Attack: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें अपने-अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने का निर्देश दिया. अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उठाया गया है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे पाकिस्तानी नागरिकों की सूची केंद्र सरकार को भेजें ताकि उनके वीजा तुरंत रद्द किए जा सकें और उन्हें भारत से बाहर भेजा जा सके.
सरकार ने उठाए कई कड़े फैसले
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसारन में हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय पर्यटकों और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई थी. यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है. भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया है और इसके जवाब में कई सख्त कदम उठाए हैं. इनमें 1960 के सिंधु जल समझौते को निलंबित करना, अटारी-वाघा सीमा चौकी को बंद करना, पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को नई दिल्ली से बाहर करना और सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना शामिल है.
वीजा रद्द करने की प्रक्रिया
गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपने राज्यों में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की सूची तैयार करें और इसे केंद्र सरकार को भेजें. सरकार ने पहले ही यह घोषणा की है कि 27 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी नागरिकों के सभी मौजूदा वीजा रद्द कर दिए जाएंगे हालांकि मेडिकल वीजा 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेंगे. इसके अलावा भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान से जल्दी वापस लौटने की सलाह दी गई है.
अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे इस काम को सबसे बड़ी प्राथमिकता दें और अपने-अपने राज्यों में कानून-व्यवस्था बनाए रखें. उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान और उनके वीजा रद्द करने की प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होनी चाहिए. सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार इस मामले में राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि यह प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके.
पाकिस्तान के साथ राजनयिक तनाव
पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को और कम कर दिया है. भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य सलाहकारों को निष्कासित कर दिया और इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला किया है. इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और भारत के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियों को रोक दिया. पाकिस्तान ने भारत के सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के फैसले को “युद्ध की कार्रवाई” कहा है.
